रायपुरः छत्तीसगढ़ में सफर को किफायती, आरामदायक और ईको-फ्रेंडली बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने 67.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

फिलहाल रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई में 50, बिलासपुर में 50 और कोरबा में 40 ई-बसें संचालित होनी हैं। इन शहरों में बस डिपो और बीटीएम पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रायपुर में 27.23 करोड़, दुर्ग-भिलाई में 17.75 करोड़, बिलासपुर में 11.45 करोड़ और कोरबा में 10.97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी सुडा को नोडल एजेंसी और संबंधित जिलों में अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

आम लोगों को क्या फायदा होगा ?

• सड़क कनेक्टिविटी बढ़ेगी
• शहर में सफर सुगम होगा
• सस्ता बस किराया लगेगा
• सुरक्षित और आरामदायक सफर
• धुएं और दूषित हवा से बचेंगे

बस संगवारी एप

इन बसों को तीन श्रेणियों स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी में संचालित किया जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत बसों को खरीदने के साथ ही उनके संचालन के लिए फंड दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस सेवा पर्यावरण के अनुकूल है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार होगा। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि लोगों को किफायती, सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा मिल सके। इलेक्ट्रिक बसों से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी और प्रदेश में नए परिवहन युग की शुरुआत होगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने 'बस संगवारी एप' लॉन्च किया था। इस एप से यात्रियों को बस के समय और रूट की जानकारी मिल जाएगी।