भोपालः मध्यप्रदेश की राजधानी  भोपाल में बुधवार को सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 2028 तक मध्यप्रदेश को गरीबी मुक्त करने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही गरीब कल्याण मिशन, पुलिस बैंड में नए पद, मछुवा संवर्धन योजना और डायल-100 सेवा के आधुनिकीकरण समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

गरीब कल्याण मिशन

ये अभियान मुख्यतः तीन घटकों यथा बहु-आयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। बहु आयामी गरीबी इंडेक्स के मुख्य बिन्दु महिलाओं और बच्चों का पोषण सुनिश्चित करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, माध्यमिक कक्षा तक के छात्रों की स्कूल में उपस्थिति, भोजन पकाने के लिए समुचित ईंधन उपलब्धता, स्वच्छता, पेयजल उपलब्धता, विद्युत कनेक्शन, आवास निर्माण, परिवारों के पास संसाधन उपलब्धता, बैंक खाता की उपलब्धता के साथ वित्तीय समावेश में सुधार किया जायेगा।

गरीब कल्याण मिशन-2028, स्थानीय समुदाय के सशक्तिकरण के माध्यम से वर्तमान शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुये राज्य की जनता को आत्मनिर्भरता और समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष-2024 के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 'गरीब कल्याण मिशन-2028' की घोषणा की थी।

डायल-100 सेवा के लिए 1,565 करोड़ रूपये

एकीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र डायल-100 सेवा के द्वितीय चरण अप्रैल-2025 से सितम्बर-2030 तक के संचालन के लिए 1200 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल के साथ कुल अनुमानित राशि 1,565 करोड़ रूपये की परियोजना को स्वीकृति दी गयी।

जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए कुल 932 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 10 निरीक्षक बैंड, 38 उप निरीक्षक बैंड, 72 सहायक उप निरीक्षक बैंड, 170 प्रधान आरक्षक बैंड और 642 आरक्षक बैंड के पद शामिल है।

सरकारी भवनों में लगेगा सोलर रूफ टॉप 

कैबिनेट की बैठक में 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' अंतर्गत प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है। सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना मिशन मोड में वर्ष 2025-26 तक की जाना है। जिला स्तर पर 20 किलोवॉट और उससे अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों को एग्रीगेट कर निविदा के माध्यम से रेस्को पद्धति या कैपेक्स मोड में म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के विभिन्न घटकों में घरेलू क्षेत्र में सोलर रूफ टॉप की स्थापना के साथ ही प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की जाना है।

सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्र की स्थापना एवं संचालन की मॉनिटरिंग 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' के अंतर्गत निर्मित की गई 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' एवं 'जिला स्तरीय समिति' द्वारा की जायेगी। सभी विभाग अपने भवनों पर और सभी जिला कलेक्टर जिले के शासकीय भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये एक्शन प्लान तैयार कर 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के सफल एवं दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन से निश्चित ही प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

इसके अलावा 'मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना' को आगामी 2 वर्षों में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया है।